Google Tag Manager

Search Library Soup

Loading
Showing posts with label public library. Show all posts
Showing posts with label public library. Show all posts

Monday, July 23, 2012

Row over Thiruvananthapuram Public Library land takes a new turn


The row over the alleged encroachment on the State Central Library (Public Library) land has been given a fresh twist with the Thiruvananthapuram Public Library Protection Council urging the State Government to declare the library ‘heritage property.’
Only the ‘heritage property’ status can save the library and its campus from further encroachment, Council president M Ahmed Kunju and general secretary Attukal Surendran said in a petition submitted to Chief Minister Oommen Chandy and Education Minister P K Abdu Rabb.
‘’It was the then king Swathi Thirunal who allotted 3.5 acres for establishing the library in 1829. A large chunk of the land was lost in the widening of the road. Now an affidavit filed by the government before the Kerala High Court says the library has only 2.24 acres with it,’’ Ahmed Kunju said.
The controversy over library land has taken centre-stage once again with the Kerala High Court demanding to know as to where a proposed ‘Heritage Block’ - a public library project - was to be constructed.
Controversy started dogging the public library land after the Pattom Thanu Pillai government sanctioned office space for the Grandhashala Sanghom (now State Library Council). According to the Library Protection Council, the Library Council had demolished the said building in 2002.
The Council moved the High Court following attempts to build the EMS Memorial Information Centre on this land plus another 20 cents. The A K Antony government scrapped this order, but the project re-emerged during the term of the V S Achuthanandan government.

Friday, July 20, 2012

चित्तौड़गढ़ पुस्तकालय परिसर में सट्टे - शराब का खेल


चित्तौड़गढ़। लगता हैशहर के जिला पुस्तकालय परिसर में सट्टा खेलने और शराब पीने की खुली छूट है। पुस्तकालय परिसर में मिली सामग्री को देखकर तो ऎसा ही प्रतीत हो रहा है। जिला पुस्तकालय परिसर को लम्बे समय से समाजकंटकों ने अपना ठिकाना बना रखा है।

पुलिस की गाडियां कई बार इस राह से गुजरती है, लेकिन जानकर भी पुलिस इन सब से अनजान बनी हुई है। चार दिन पहले ही जब पुस्तकाल परिसर में देसी बबूल का पेड़ काटा गया, तब वहां पहंुचे क्षेत्र के लोगों ने पुस्तकालय परिसर से सट्टे के अंक लिखने के काम आने वाली ढेरों डायरियां एक पुलिसकर्मी को यह कहते हुए सौंपी थी कि वह यह पर्चियां थाना प्रभारी को बताएं, ताकि उनमें ज्ञानार्जन स्थल परिसर में हो रहे सट्टे को रोकने की इच्छाशक्ति जाग सके।
इन डायरियों के पन्नों पर बाकायदा कोड भाषा में अंक लिखे हुए थे और खुद सिपाही ने यह सट्टे की डायरियां होने से इनकार नहीं किया था, लेकिन चार दिन बाद भी सार्वजनिक स्थल पर चल रहे सट्टे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस अघिकारियों ने इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। चार दीवारों को अवैध केबिनों से घेरा हुआ है, इनमें से कुछ केबिनों में सट्टे का कारोबार होता देखा जा सकता है। हालत यह है कि राह चलते आदमी को पुस्तकालय नजर ही नहीं आता।

Monday, July 16, 2012

कॉफ़ी पीने के लिए पुस्तकालय में आइए

कॉफ़ी पीने के लिए पुस्तकालय में आइए
Photo: RIA Novosti


 मास्को नगर प्रशासन मास्को शहर में पुस्तकालयों के विकास के लिए एक ठोस कार्यक्रम तैयार कर रहा है। पिछले साल के आख़िर में यह बात सामने आई थी कि पाठकों ने अब पुस्तकालयों में आना कम कर दिया है, इसलिए अब पुस्तकालयों का रूप बदलकर उन्हें एक आधुनिक मल्टी-मीडिया सेंटर का रूप दे देना चाहिए।
इसके बाद, पिछले मई के महीने में मास्को की लाइब्रेरियों के प्रतिनिधियों ने लाइब्रेरी के विकास की अपनी-अपनी अवधारणा, अपनी-अपनी रूपरेखा नगर प्रशासन के पास भेजी। पुस्तकालयों के बदलाव के इस अभियान को नाम दिया गया -- पुस्तकालयों का पुनर्जन्म। पाठकों ने भी पुस्तकालयों के पुनर्जन्म के इस अभियान में बड़ी सक्रियता के साथ भागीदारी की। पता यह लगा कि लाइब्रेरियों के संचालकों और पाठकों ने लगभग एक-सी योजनाएँ प्रस्तुत कीं। उनका कहना है कि पुस्तकालयों या कुतुबख़ानों या लाइब्रेरियों को आज के ज़माने में सिर्फ़ किताबघर की भूमिका ही नहीं निभानी है, जहाँ क़िताबें ली और दी जाएँ, बल्कि उन्हें एक सांस्कृतिक केन्द्र का, एक विचार-विमर्श और बहस या चर्चा के केन्द्र का काम भी करना चाहिए। वहाँ रचनात्मक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया जाना जाना चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालयों में आधुनिक तक्नोलौजी भी रखी जानी चाहिए।
मास्को के एक इंस्टीट्यूट के समाजशास्त्रियों ने इस सिलसिले में एक जन-सर्वेक्षण किया और लोगों से पूछा कि यदि लाइब्रेरियों में तमाम तरह के बदलाव कर दिए जाएँगे तो क्या वे फिर से लाइब्रेरी जाना शुरू कर देंगे। लेकिन पता लगा कि लोग इस तरह के बदलावों की बात सुनकर परेशान हो गए। आज मास्को में आम तौर पर स्कूली छात्र, अधेड़ और बूढ़ी औरतें तथा पुस्तक-प्रेमी ही पुस्तकालयों में जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि गम्भीर क़िताबों को पढ़ने के लिए ही लाइब्रेरी जाना चाहिए या फिर लाइब्रेरियों में काव्य-संध्याएँ आयोजित की जा सकती हैं और लेखकों-कवियों से भेंट-मुलाक़ातों का आयोजन किया जा सकता है। इसलिए वाई-फ़ाई जैसी नई सेवाओं को लोग पुस्तकालय जैसे मंदिर के लिए घातक मानते हैं।
वे मास्कोवासी, जो अक्सर लाइब्रेरी में नहीं जाते, उनका मानना है कि लाइब्रेरियों को सूचना-केन्द्र का काम भी करना चाहिए। उनके लिए यह ज़रूरी है कि वहाँ पुस्तकें ख़रीदी जा सकें, वहाँ कॉफ़ी पी जा सके, वहाँ कम्प्यूटर सेवाएँ तथा ऑन-लाईन सेवाएँ उपलब्ध हों और लाइब्रेरी में पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में उन्हें घर-बैठे ही सारी जानकारी हो जाए। विशेषज्ञों का भी कहना है कि यदि ये सब सुविधाएँ रूस की राजधानी के पुस्तकालयों में जुटा दी जाएँगी तो 20-25 साल की उम्र के युवक-युवतियों को भी पुस्तकालयों की तरफ़ फिर से आकर्षित करना संभव हो जाएगा।
लेकिन जन-सर्वेक्षण में सामने आए विचारों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पुस्तकालयों में ये अतिरिक्त सुविधाएँ जुटाते हुए बहुत सावधानी से काम लेना होगा। पुस्तकालयों में कॉफ़ी-हाउस, क़िताबों की दुकानें या विचार-विमर्श केन्द्र आदि सिर्फ़ प्रयोग के तौर पर शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा मास्कोवासियों का यह भी कहना है कि पुस्तकालय की सदस्यता पूरी तरह से निशुल्क होनी चाहिए तथा वहाँ क़िताबें भी निशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए।
मास्को में कुल 440 सरकारी पुस्तकालय हैं। क़रीब 27 लाख लोग नियमित रूप से इन पुस्तकालयों का इस्तेमाल करते हैं। मास्को में पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी 17 वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई थी। इसके बाद सभी लाइब्रेरियाँ विभिन्न सरकारी विभागों ने खोली, उन सभी के उद्देश्य अलग-अलग थे और उनमें क़िताबें भी अलग-अलग विषयों से सम्बन्धित हुआ करती थीं। लेकिन तभी से मास्को की पुस्तकालय-व्यवस्था लगातार विकास करती चली गई। वह लगातार जटिल होती चली गई। आज हालत यह है कि पूरे रूस में हज़ारों लाइब्रेरियाँ हैं। कोई बच्चों की लाइब्रेरी है तो कोई वैज्ञानिक लाइब्रेरी, कोई विदेशी साहित्य की लाइब्रेरी है तो कोई विदेशी भाषाओं में साहित्य की लाइब्रेरी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंटरनेट और कम्प्यूटर के इस युग में, ऑन लाइन क़िताबों के इस ज़माने में रूस में लाइब्रेरियाँ ज़िन्दा हैं और समय के साथ-साथ अपनी शक़्ल भी बदलती जा रही हैं।

Thursday, July 12, 2012

Aid to 34 Pune public libraries withdrawn


PUNE: Two government-aided public libraries in the city and 32 in the district have been declared ineligible for aid in a recent inspection carried out by the district administration.
The libraries, categorised as 'A', 'B', 'C' and 'D' by the state, were found flouting government norms regarding daily operation, maintenance of accounts, membership, number and quality of books and staff.
The inspection drive covered 591 public libraries in the district.
The libraries are given annual grants to the tune of Rs 20,000 to Rs 4 lakh for their development as per their grades. Besides, they are also given building funds of up to Rs 75,000 for any repairs that need to be carried out.
The state government recently passed an order that an inspection of all public libraries in the state be conducted since the government was planning to increase grants to aided libraries by 50%.
"It was found during the drive that some libraries were opened only for funds, while some libraries had facilities only on paper. There were some libraries that were registered but did not exist, while some of them had closed down," said deputy collector Ravindra Kulkarni. The report of this inspection will be sent to the state government and further action will be taken, he added.
Meanwhile, he said, "In the city, a total of 55 public libraries were inspected and it was found that 53 libraries were functioning well. Two libraries - Santoshi Granthalaya in Karvenagar and Adarsh Vachanalay in Ghorpadi - have been found ineligible to receive the grant."
During the inspection, one library in Khed taluka was demoted to a lower category. Kulkarni said that among the libraries that were found ineligible are 11 libraries in Haveli taluka (the highest in the district), three each in Shirur, Velhe, Junnar and Indapur and four in Daund.

Monday, July 9, 2012

मदिरालय की बजाए खुलेंगे पुस्तकालय : सूचना परिवहन मंत्री


मदिरालय की बजाए खुलेंगे पुस्तकालय : मंत्री
हाजीपुर, जागरण संवाददाता
सूबे के सूचना परिवहन मंत्री वृशिण पटेल ने यहां कहा है कि वर्तमान समय में लोगों में पढ़ने की प्रवृति खत्म हो रही है। आज के युवा भी पढ़ाई में मेहनत करने के बजाये सफलता का शार्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं। सरकार की चाहत है कि जगह-जगह मदिरालय नहीं पुस्तकालय खुले।
ये बातें उन्होंने यहां हाजीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। सृष्टि बाल युवा एवं महिला उत्थान मंडल व शिवजी राय मेमोरियल लाइब्रेरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पांच दिवसीय बाबू जगजीवन राम स्मृति पुस्तक संस्कृति उत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दिल से चाहती है कि राज्य में जगह-जगह मदिरालय नहीं पुस्तकालय हो। थोक भाव में स्कूल खोलकर सरकार सबूत भी दे चुकी है। लेकिन शराब दुकानों के बंद कर देने या अनुज्ञप्ति नहीं देने से शराबखोरी की प्रवृति पर अंकुश लगना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि शराब दुकान बंद हुए तो पान दुकानों, परचून और किराना दुकानों में असली नहीं नकली शराब बिकने लगेगी। शराब जैसी जहर पीकर जो लोग पचास वर्ष बाद मरते हैं वे तत्काल मरने लग जाऐंगे। अपने पैतृक गांव का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि लोगों ने सामूहिक प्रयास से गांव में खोले गए लाईसेंसी शराब दुकानों को बंद कराया उसके अगले ही दिन से पान, परचून और किराना दुकानों में शराब बिकने लग गई। शराब बिक्री के खिलाफ लोगों को सामूहिक रूप से न केवल संकल्प लेने पडे बल्कि गांव के लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचय दिया। उन्होंने कहा कि सामूहिक रुप से ऐसी ही पहल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व की चिंता नहीं है डर इस बात की है कि पाबंदी की स्थिति में नशे के लिए और कोई जानलेवा तौर-तरीकों का इस्तेमाल न शुरु कर दिया जाए। बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि के अवसर पर पुस्तक संस्कृति उत्सव का आयोजन किए जाने पर आयोजक को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में पुस्तकालय खोलने जैसा पुनीत कार्य करना वास्तव में साहस का काम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में पुस्तक पढ़ने की प्रवृति खत्म हो रही है। पढ़े-लिखे आम लोगों की बात दूर रही विद्यार्थी भी पुस्तक से विमुख हो रहे हैं। सफलता के लिए शार्टकट का इस्तेमाल किया जा रहा है। किताब के पन्ने पलटने के बजाये कम्प्यूटर पर वेव पेज खोलने का प्रचलन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में कम्प्यूटर चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो वह पुस्तकों की बराबरी नहीं कर सकता। माना कि इस मशीनी बक्से में जानकारियों का खाजाना है लेकिन वह लोगों को मानसिक रुप से बीमार बना रही है इसे कतई नही भूलना चाहिए। बाबू जगजीवन राम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आज के राजनीतिज्ञों को उनसे प्रेरणा लेने की जरुरत है।

Wednesday, July 4, 2012

Where Wal-Mart failed, a library succeeds

July 3, 2012 | 11:56 am
Mcallenlibrary1


McAllen, Texas, was once home to a Wal-Mart -- but no longer. When the discount superstore closed its doors, it left behind a vast empty building. The community took advantage of the space and converted the warehouse-like building into a public library.

The size of more than two football fields, the McAllen Public Library is the largest single-story library in the country, the website PSFK writes. Its conversion from vast warehouse space to functioning library has recently made it the winner of the 2012 Library Interior Design Competition by the International Interior Design Assn. 
Adriana Ramirez, who teaches creative writing at the University of Pittsburgh, grew up in McAllen. "The old library on Main Street was not beautiful," she told Jacket Copy. "It was packed with books and seemed too small for the people it serviced. Of course, that was part of the charm -- always waiting your turn for the computer and spending a good amount of time finding a corner where you could read uninterrupted. The new library solves all that."
Macallenlibrary2


McAllen is near the southernmost tip of Texas, on the Mexico border. "In a city like McAllen, with cartel violence across the river (less than 10 miles away from the library), I think it's amazing that the city is devoting resources to a) not only saving a large and conspicuous piece of property from decline and vandalism, but b) diverting those resources into youth and the public trust," Ramirez writes. "It's easy to fall into drugs, drinking, and violence when you live on the border. It's not really easy to find a place to hang out when you're 14 that's not the mall, the movies, or Mexico. And a giant library -- a cool-looking open space devoted to entertaining the imagination? Well, I think that's the best counter-move against violence imaginable. And you don't even have to wait for a computer now."

The new McAllen Public Library opened in December 2011; after it had been open for just a month, new user registration increased by 23%.

Friday, June 29, 2012

ज्ञान पर व्यवस्था का अंधेरा


ज्ञान पर व्यवस्था का अंधेरा
सोनाक्षी शर्मा, मेरठ
अपने बलबूते मेरठ की किताबें सात समंदर पार पहुंच चुकी हैं। विदेशों को किताबें निर्यात कर तीन सौ से अधिक प्रकाशक करीब सात सौ करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। किड्स पुस्तकों की विदेश में आपूर्ति के मामले में प्रदेश में मेरठ का कोई सानी नहीं है। इसके बावजूद मेरठ महानगर का एक मात्र राजकीय पुस्तकालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।
हालत यह है कि पाठक पुस्तकालय तलाश रहे हैं, फिर भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है।
मेरठ के कस्बा सरधना की बेगम समरू ने ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद पहली प्रिटिंग मशीन लगाई। बाद में इसे क्रांतिकारी साहित्य छपने के डर से अंग्रेजी सरकार ने बंद करा दिया लेकिन प्रकाशन उद्योग के विकास का रास्ता अपने बलबूते आगे बढ़ता गया। अब तस्वीर यह है कि चिल्ड्न बुक में हर 15 वें दिन यहां की कोई न कोई बुक बाजार में आ रही है। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर व दुबई आदि देशों में मेरठ में छपी पुस्तकों की डिमांड है। सबके बावजूद प्रदेश सरकार का ध्यान मेरठ के राजकीय पुस्तकालय पर नहीं है।
देश की आजादी के साथ ही राजकीय इंटर कालेज के बराबर में राजकीय पुस्तकालय की स्थापना हुई। इस पुस्तकालय का 60 के दशक में हाल यह रहा कि राजनीति में होते हुए भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरणसिंह इस पुस्तकालय में आकर अध्ययन किया करते थे। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में भी इसका उल्लेख है। शासन की नजर में यह पुस्तकालय ए ग्रेड का है। 37 हजार पुस्तकें भी यहां हैं। 5700 नियमित सदस्य भी है। 500 से अधिक दुर्लभ पुस्तकें भी पुस्तकालय में है। अधिकांश पुस्तक ऐसी है, जो आला अफसर अपने साथ ले गए पर उन्हें वापस नहीं किया। पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण को तीन कम्प्यूटर जरूर आए हैं पर इंटरनेट का कनेक्शन दो साल से नहीं मिला। इस कारण यह कम्प्यूटर डिब्बे से बाहर नहीं निकल पाए। स्थान सीमित होने के कारण पुस्तक रखने को जगह कम पड़ गई है।
पुस्तकालय अध्यक्ष आरसी निमोकर बताते है कि बच्चों की पुस्तक होने से यहां बच्चे बड़ी संख्या में आते है। इतना जरूर है कि पुस्तकालय के लिए शासन स्तर से बजट नही मिल रहा है।

Wednesday, June 27, 2012

शहीद पुस्तकालय को उद्धारक की तलाश


शहीद पुस्तकालय को उद्धारक की तलाश
बेनीपंट्टी (मधुबनी), निप्र : बेनीपंट्टी बाजार स्थित पोस्ट ऑफिस के निकट शहीद पुस्तकालय को अतिक्रमण से मुक्त कराने में प्रशासन विफल है। सिर्फ नाम का यह पुस्तकालय दो दशक से उद्धारक की तलाश कर रहा है। इस संबंध में एसडीओ राशिद कलीम अंसारी ने बताया कि शीघ्र ही शहीद पुस्तकालय को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई हैं।
मालूम हो कि सांसद भोगेन्द्र झा ने वर्ष 1991 में शहीद पुस्तकालय के भवन के निर्माण के लिए दो लाख 40 हजार रुपये राशि दी थी। शहीद पुस्तकालय के भवन शुरू हुआ लेकिन सरकारी बदइंतजामी के करण पुस्तकालय के भवन अधूरा ही रहा। दो दशक से पुस्तकालय अपने जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा है परन्तु सरकार व प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। एक ओर जहां पुस्तकालय भवन की जमीन को अतिक्रमण कर रास्ते को बंद कर दिया गया है वहीं दूसरी ओर काम के लिए बल्कि नाम के लिए बना यह पुस्तकालय अपन वजूद खोता जा रहा है। पुस्तकालय का भवन आवारा पशुओं का अड्डा बन गया है। परिसर में गंदगी व कूड़ा-कर्कट फेंका जा रहा है।

Monday, June 25, 2012

A library which doesn’t allow members inside



Aluva municipal library and reading room. —DC

Aluva municipal library and reading room. —DC

Even as the state is observing Reading Week, the Aluva municipality which runs a library named after famed literary figure Kuttippuzha Krishna Pillai, refuses to allow members inside the library to pick books of their choice.
The members are livid with the system here. To top it all is the condition of the library which is going from bad to worse.
The library and reading room has its own three-storied building. A lot of avid readers have used the facilities here.
But the number of visitors and readers is dwindling with the contingency staff deployed at the library discouraging the few who go there.
The current practice is to put up a list of all the books in the library in a rack outside the area where the books are kept.
“Once we opt for a book, a member of the staff goes inside, only to return empty-handed. They don’t look for the books. It’s quite discouraging,” said Anil Joseph, a member of the library.
Those who go to the library say that its condition is deteriorating. Layers of dust and cobwebs cover the alleys and the stacked books. “There are around 35,000 books in the library, one-third of which is English.
It was set up on August 17, 1956 in a temporary building by Krishna Pillai and a few others. The library was later named after the literary figure,” said Sathyadevan, former secretary, who was also the librarian.
Latheef Poozhithura, the standing committee chairman in charge of libraries at Aluva municipality said that the members were blocked because of the theft of books.
“However, if the contingency workers are discouraging members, we will review the decision,” he said. However, a few members said that their pleas in this regard had fallen on deaf ears.

Friday, June 15, 2012

वैधता तिथि के बाद पहुंचा 20 लाख का ड्राफ्ट


वैधता तिथि के बाद पहुंचा 20 लाख का ड्राफ्ट
बिहारशरीफ, निज संवाददाता : बाबुओं का चक्कर ऐसा चला कि पुस्तकालय विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित बीस लाख रुपये का ड्राफ्ट वैधता तिथि समाप्त होने के बाद पहुंचा। हिन्दी पुस्तकालय सोहसराय के सुदृढ़ीकरण के लिए 9 अक्टूबर 2011 को भारतीय स्टेट बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जारी किया गया था। यह ड्राफ्ट पुस्तकालय के सचिव को 8 जून को प्राप्त हुआ। जबकि यह 6 महीने के लिए ही वैध था। अब पुस्तकालय के समक्ष नई परेशानी खड़ी हो गयी है। सचिव योगेन्द्र प्रसाद गुप्त ने ड्राफ्ट के नवीकरण के लिए पुस्तकालय अधीक्षक पटना को पत्र लिखा है।
सरकार के एक निर्णय के अनुसार राज्य के सात पुस्तकालयों को विशिष्ट पुस्तकालय का दर्जा दिया गया है जिसमें सोहसराय के श्री हिन्दी पुस्तकालय भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य योजना के तहत इन चिह्नित पुस्तकालयों को सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक को बीस लाख रुपये आवंटित किये गये। हिन्दी पुस्तकालय सोहसराय को बैंक ड्राफ्ट संख्या 481951 के माध्यम से बीस लाख रुपये दिये गये। लेकिन ड्राफ्ट 8 महीने बाद पहुंचा जो फिलहाल कागज का एक टुकड़ा मात्र के बराबर है।
कौन-कौन पुस्तकालय विशिष्ट
राज्य पुस्तकालय पूर्णिया, राजकीय उर्दू पुस्तकालय पटना, श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी पटना, जिला केन्द्रीय पुस्तकालय मुंगेर, हिन्दी पुस्तकालय सोहसराय, शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली है।

Thursday, June 14, 2012

A canticle for libraries


The hard thing is that you cant infuse jaan by donating books or legislating, it can come only from love
By Anurag Behar
The heat would melt the tar on the road, as I walked back home from school with friends. None of us would notice that the stiff black leather shoes burnt the feet with concentrated heat. From home I would walk to the British Library, the melting tar would stick to the shoe. Despite all our claims of the lake-generated pleasantness, Bhopal burnt in April and May, as much as the rest of north India.
The library was an air-conditioned oasis. I was willingly lost, hardly noticing the air conditioning. Lost in Bronowski’s The Ascent of Man. Lost in Punch. Lost in Christie, Sayers and Wodehouse. Lost gazing at the stars, in a fascinating atlas of the universe. Lost in Toynbee, Greene and Yeats. Often understanding little but so completely lost, that is how I discovered the world.
For every book I read, I read many more back-covers. I probably learnt more from the back-covers than I did later at my four-year engineering programme.
Last week I took my mother to a shop near the library. While she shopped I went and just stood in front of the library which was no longer there. In its place there was another library, the Vivekananda Library. This was a June evening, not a May afternoon, after 25 years. And out walked a familiar face from the past, from the different library.
Since 25 years change a boy, more than a man, he could not have recognized me. We chatted briefly, all he needed to know was that there was a time that I used to visit the British Library. His lament (in chaste Bhopali) started with “saheb, ab jaan nahi rah gayi” (there is no life any more). He said that they buy books with no thought, often from the shop across the road. The membership has dwindled. The staff runs the place for the salary they get, not for love; it’s a travesty of the memory of the great man whose name it bears.
Both of us were blinded by the dense fog of nostalgia. For me it was the discovery of the loss of the dearest of friends. The only solace being that perhaps things were not as bad as he made it out to be. I went back to my mother, who knows what the library meant to me.
When I used to go to the British Library, I also used to visit the Hindi Bhavan, which was my gateway to Indian literature. It had a great collection in imposing glass cases and steel almirahs, but it didn’t have any jaan. I would select the books quickly and get them issued, never linger on, never get lost.
The Bhopal I grew up in was a small town. My father grew up in a much smaller place, a very small kasba: Sarangarh. It was one of the many tiny “princely states” in Chhattisgarh. In the 1940s through to the 1960s, the success of people from that tiny, unknown place was remarkable. It was a simple measure of success in socialist India, the number of people who joined the ICS, IAS, IPS or other elite government jobs. The reason was well understood in Chhattisgarh: Sarangarh had good education. My father’s recounting of this good education has two stories. One is about how the local school became good.
The other story is that of the competition of libraries. In my father’s earliest memories, his tiny kasba had two libraries. He devoured the books in both. In some time he set up a library of his own, along with some friends. Some other people set up another library in competition. This competition was about who had better books. He was a member of all four libraries, benefiting from this unheard of phenomenon of library competition in a nondescript nook of India. Soon another one came up. A couple of years later, his uncle became the vice-president of the local municipal council. The uncle and nephew conspired to build what became a large municipal library, with a lot of jaan. It lit life there for a couple of decades; even I have seen its embers. My father says “whatever I became is in large measure because of that library”.
There is no substitute for a good schooling system and so we must improve ours. But education and learning, including that of adults, is also significantly influenced by the overall intellectual environment of local communities. Libraries are institutions that can substantially help with this. It’s no surprise that vocal gratitude for libraries, and lament if they are lost, I have heard from hundreds of people.
Even the age of Kindle and iPad, cannot obliterate the social institution that a good library can become. A library with jaan, is much more than books, it’s a place for meeting, exchange and discovery. If every kasba had one, the local schools and colleges would have an invaluable ally in education.
The hard thing is that you can’t infuse jaan by donating books or legislating, it can come only from love—I don’t know what else to call it.
Anurag Behar is chief executive officer of Azim Premji Foundation and also leads sustainability issues for Wipro Ltd. He writes every fortnight on issues of ecology and education. Comments are welcome at othersphere@livemint.com

Tuesday, June 12, 2012

A library in every school, please


library 300x199 A library in every school, please

Books are to education and learning what air and water are to life. Every child needs access to the printed word and lots of encouragement to explore it in order to develop properly.
You might, therefore, be surprised to learn that many schools do not have a library or a librarian – which seems a contradiction in terms. How can you have an organisation whose raison d’ ê tre is learning if it has no library? It’s like a restaurant without a kitchen or a zoo without any animals.
There is no law requiring schools to have libraries either. I worked in a Kent secondary school in the 1990s which had a reasonable – if not wonderful – library extensively used by pupils until the head, clearly not a real educationist, decided that it was, quite literally a waste of space. She decreed that the books be shelved (marginalised?) in the back of English classrooms because she wanted to use the former library room for something else. Result? Reduced emphasis on wider reading and much less access to fewer books for students.
The Society of Authors, which represents over 9,000 writers, is campaigning with other organisations for school libraries to be a legal requirement.
A recent open letter from the Society to schools minister Nick Gibb   asserted, among other things, that ‘Primary and secondary schools should be required by law to have a school library and a trained librarian.’
Out of the question for small schools? The letter acknowledges that ‘While we think dedicated librarians should be compulsory in secondary schools and all but the smallest primary schools, we recognise that librarians are an expensive resource and at the very least a designated teacher should get specialist training in such schools.’
To Gibb’s credit he said at the Association of Teachers and Lecturers conference in April: ‘I passionately believe that every school should have a library.’ But one man’s passionate belief is a long way from the complete change of mindset – and financial investment – that a proper school library provision needs.
Children need protecting from philistinism just as prisoners did thirteen years ago. As in schools today, library provision in prisons must have been patchy. The Prison Rules came into force on 1 st April 1999 and were made under the power delegated to the Secretary of State by Section 47 of the Prison Act 1952.
Rule 33 states: ‘A library shall be provided in every prison and, subject to any direction of the Secretary of State, every prisoner shall be allowed to have library books and to exchange them.’ Separate, but similar, rules govern Young Offenders’ Institutions.
Now, I am one hundred per cent in favour of education and books for people who have landed themselves in prison. It is almost certainly their best hope of rehabilitation to a non-criminal life.
But it seems absurd that, although there is no definition of the term ‘library’ for prisons – so provision could still be pretty poor – prisoners have in general a better protected right to libraries and books than school children.
Yes, school libraries and librarians cost money so what about some imaginative thinking?
Many public libraries are closing – to the outrage of civilised people and those who care about education and learning. If local authorities and schools were to work together it would be possible to combine local and school libraries. The community library is then run within the school by a designated librarian and is open to both the public and school pupils.
Variations of this idea have been tried quite successfully in some places – at Sawston in Cambridgeshire, for example, where the local library is part of Sawston Village College. Let’s have much more of it.
Another thought: Surely very small schools could combine library resources and share a librarian? If one school housed the library children from elsewhere in the group could be transported there once a week to choose and exchange books. And teachers could take resource boxes back to their own schools for limited periods. Not ideal or perfect but a great deal better than nothing.
Books, libraries and access to the printed word are not only the key to all other learning and educational achievement, they are also a basic human right. It is scandalous that many of our children are being denied. Legislation please, Mr Gibb. ASAP.

Thursday, June 7, 2012

पुस्तकालय संरक्षित रखने की घोषणा (उन्नाव)


उन्नाव, निप्र : सामवेदियों की नगरी के रूप में विख्यात क्षेत्र पंचायत बिछिया के ग्राम बड़ौरा के ऐतिहासिक श्री केदार नाथ पुस्तकालय एवं वाचनालय के वार्षिकोत्सव पर पुस्तकालय की दशा देख सांसद अन्नू टंडन हैरत में रहीं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय के प्रति जनप्रतिनिधि व शासन उदासीनता पर आश्चर्य व्यक्त किया। पुस्तकालय को संरक्षित रखने के लिए उनका सहयोग मिलता रहेगा।
इस अवसर पर श्रीमती टंडन ने ग्राम के सबसे बुजुर्ग 99 वर्षीय रामनाथ त्रिवेदी की पत्नी स्वामी देवी तिवारी को अंग वस्त्र भेट कर सम्मानित किया जबकि समिति के महामंत्री गणेश चंद्र जनसेवी ने सांसद को स्मृति चिह्न से सम्मानित किया। समिति की अध्यक्ष श्रीमती ऊषा तिवारी, निशा अग्निहोत्री, कृष्णानंद तिवारी, रमेश गुप्त आदि ने पुस्तकालय की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला। सांसद ने पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर ग्रामीणों में प्रमुख रूप से दुर्गा शंकर तिवारी, सुनील दीक्षित, अनुभव, पल्लवी, मधू शुक्ल, प्रतीक आदि थे। अध्यक्षता बृजमोहन शुक्ल आदि मौजूद रहे। संचालन राजकुमार लोधी ने किया।

Devi Ahilya library fails to hit the high points

INDORE: Once humming with activities, a glorious landmark of the city appears to be moving towards fadeout time. The fifty-year-oldDevi Ahilya Government Library looks set to lose its way into a maze of books yellowing with age. Some of students TOI talked to, minced no words about library's "failure" to keep pace with the changing reading taste of students. 

Renowned poet and a retired principal of Gujrati College Dr Saroj Kumar said library is not been keeping up to expectations of the people of the city. Thousands of books have yet to be sorted out and are just lying on rack in unkempt condition. Moreover, the place which was earlier allotted for research purpose has now been clubbed with the newspaper reading space. This has caused a lot of inconvenience to the people who want to do serious reading, he added. 

There are people like Priyanka Bhende, an engineering student, who says that she is not aware of the government library. 

"I usually purchase and get books issued from private libraries in Palasia, I never knew that a government library existed in Indore." Bhagyashree Joshi, a student from Renaissance College, says, "I strongly believe that the public library should stock books of youths' choice." She finds the stuff at Devi Ahilya government library "boring". With e-libraries gaining popularity, the demand for the government library has taken a beating. 

Dr Jawahar Choudhry, an avid reader and visitor to the Devi Ahilya government library, who has seen the development of the library for the past many years said, "Students who are interested in reading books of different genre should provide the library a list of books that they want to be stocked, so that they can be made available." 

G D Agrawal, the regional librarian of Devi Ahilya Government library says, "Our library is full of books of different types. The new generation does not visit the library and so is not aware about the books that are available here." The library has a collection of around 70,000 books of almost every subject catering to almost every class of the society, he said.
Source: http://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/Devi-Ahilya-library-fails-to-hit-the-high-points/articleshow/13881332.cms

Wednesday, June 6, 2012

Rampur Raza Library


The Rampur Raza Library was founded by Nawab Faizullah Khan of Rampur State in 1774. The Library was taken over by the Government of India in 1975. It is functioning under the Ministry of Culture by Rampur RazaLibrary Board with His Excellency Governor of Uttar Pradesh as Chairman. It has a rich collection having 17,000 manuscripts including 150 illustrated ones, 205 Palm leaves manuscripts, 5000 miniature paintings, 3000 specimens of Islamic Calligraphy and about 60,000 old rare printed books. The holding of the Library represent archaic, languages and scripts such as Arabic, Persian, Sanskrit, Hindi, Urdu, Turkish and Pushto etc. These cover variety of subjects such as history, philosophy, astronomy, astrology, mathematics, medicines, physical sciences, religions, Sufism, literature, art and architecture. The miniature paintings represent Turko-Mongol,Mughal, Persian, RajputPahariAwadhDeccani and Indo-European schools whose specimens have not been published so far. The library has published 140 books in different languages and has also launched its own website for the scholars which may be visited at www.razalibrary.gov.in.

The Library is housed in a heritage palace vizHamid Manzil which is more than 100 years old and its impressive architectural specimen of Indo-European style is unique in Northern India, decorated with seventeen attractive marble statues of 19th century.

The Library established a Conservation Laboratory in 1995, which has been carrying out sophisticated scientific preservation and restoration of manuscripts, specimens of Islamic Calligraphy, art objects and damaged printed books.

Acquisition, accessioning, technical work, binding, colour photo documentation, computerization and digitization:

The Rampur Raza Library collection is enriched new books and manuscript through purchase, exchange and gift. The library acquired 410 books, 892 periodicals and 4024 news papers and accessioned them properly. During 2011-12 more than 450 books were classified and 470 catalogue cards were prepared. The work of labeling and dusting (cleaning) of books are regularly done continuously. About 2800 books were cleaned on the shelves besides 1500 new labels were replaced on the books. The library maintains also keeps card catalogue up to date and nearly 1000 cards were checked during 2011-12. About 2000 books have been bound and repaired received new binding and repairs besides other registers, notebooks and photo albums were also bound. Around 1400 newspaper cuttings of important information related to culture and the Library were also collected; 2084 coloured photographs, 25 CDS and 50 DVDs have been prepared. During 2011-12, bibliographical information about 450 Urdu, Arabic, Persian, English and Hindi books have been computerized. About 1, 80,000 pages from the manuscripts of Raza Library collection were digitized during 2011-12.

The library is fully sensitive to the services of its users. During 2011-12, 100 research scholars consulted 250 manuscripts, 835 readers were issued 2,555 printed books and 13,491 general readers visited the reading room for newspapers and magazines besides large number of persons visited library Museum in Darbar Hall. The library also provides photographs of manuscripts and about 30,534 photocopies of the printed books to the scholars on payment basis during 2011-12. Moreover 932 publications of the library were either sold or gifted to the scholars. During 2011-12 four senior and two junior scholarships were awarded.

During 2011-12 the library published Umra-i-Hinood translated byZainul Bashar AnsariRampur Raza Library Journal in Urdu, Hindi, English edited by Prof. Shah Abdus SalamValmiki Ramayana in three volume translated from Persian to Hindi; translated and edited by Prof. Shah AbdusSalam and Dr. W.H. Siddiqi, 1857 Urdu Maakhiz ke Aayeene Main in Urdu by Dr. Darkhshan Tajwer.

Conservation
Conservation laboratory conserved a number of art objects on paper like manuscripts, books and miniature paintings. Before conservation treatment of any object, photographic documentation is done to keep the proof of status of the art object and also help the conservator in treatment of an object for prolonged life. Important conservation works have been completed during 2011-12. Historical document Farmans has been conserved in different sizes; Persian manuscripts Masnavi Irfan-I-Bedil,Diwan-I-Hafiz and Poetry Collection; Arabic manuscript Holy Quran; and printed books Masnavi Moulvi ManviNasir-I-HamidiHindustan ParHamleAfganistan Ki Janib Se, Zahir-Ul-ArfeenUsool-E-Maqbool, andNaqsh-I-roohani have also been conserved.

Around 406 printed books were fumigated; 10 special types of boxes of acid free mount board were prepared to store CDs of rare collection of manuscripts of Rampur Raza Library. Under the supervision of conservation laboratory, 4251 printed books of different sections (English, Hindi, Urdu, Luharu and Arabic/Persian) of Raza Library were treated as a preventive Conservation. Laboratory staff provided basic training of preventive conservation to the staff members of different sections of printed books/manuscripts of the library.



Source: Press Information Bureau, Govt. of India, 5th June 2012

Tuesday, June 5, 2012

Libraries are great places for savers


BUFFALO NEWS

In the past, it was always thrilling to think that, if my closest branch didn’t have a copy of a book I was looking for, they would arrange for it to be delivered there for me. What service!
So how much more incredible is it now that my library magically beams free books directly to my e-reader? It’s like an episode of “Star Trek.”
It’s easier to appreciate just how awesome the entire concept of libraries is if you imagine it applied to items other than books.
But what if there were a library of kitchen gadgets where I could just bring my library card and check out whatever I needed?
Not only would I be able to borrow it, but there would be someone there –a kitchen librarian –to show me where to find it and how to use it. Best of all, it wouldn’t cost me a cent.
The only time money would come into the equation would be if I failed to return my mixer on time. Even then, the penalties would be a pittance. How cool would that be?
You hear a lot about how much money libraries cost because politicians are always trying to cut them out of their budgets. But have you ever stopped to think about how much money libraries save the people who need them?
A recent report released by the Buffalo&Erie County Public Library shows that every $1 of funding received by our public library system returns a minimum of $6.70 in services.
That’s better than money in the bank –literally –considering the average interest rate on a standard local savings account runs between 0.01 percent and 0.10 percent.
In total, Erie County’s library system estimates it saved borrowers more than $76 million in 2011, including more than $10 million in computer usage and more than$727,000 in children and adult programming.
And that just accounts for one county in Western New York. Libraries in Niagara County and elsewhere are similarly spinning straw into gold.

Monday, June 4, 2012

Book returned to library after 80 years


London, June 3 (ANI): A book that had been issued from Navan library in the Republic of Ireland, has been returned 80 years late.
A mystery borrower slipped the book discreetly through the letterbox at the county library at the weekend.
It was checked out in 1932. County librarian Ciaran Mangan estimates that the book has chalked up a fine of 4,160 euros, based on the original 1930s fine of one penny per week. But they are just delighted to see it back.
"It was an item that had been out on loan effectively since it was published and put into stock and the system in 1932," the BBC quoted him as saying.
The librarian calculated the fine incurred by the book, but they would like to make a bargain for the penalty.
"As good Christians, we decided we would waive that fine if the person appears in person and confesses to having returned the book," the librarian said.
There are no details on the original borrower because the library's computerised records only date back to 1994.
However, someone may have had their conscience pricked because the overdue book is a pictorial record of the 31st International Eucharistic Congress in Dublin in 1932.
The 50th International Eucharistic Congress takes place in Dublin next month.
The book has generated a lot of interest.
"We believe it was well cared for and was probably shelved with the family's collection, getting lost among their own books.
"We have it on display as it is attracting a lot of attraction," Mangan said. (ANI)

Thursday, May 31, 2012

Libraries Should Be What Users Want—With a Little Help from Librarians


By on May 29, 2012 


The future is vibrant—and it is working—in Colorado, where LJ held its 12th Design Institute (DI), visited area libraries that reflect and respond to their communities, and heard from both librarians and architects about new library spaces for collaboration and creation. It’s engaged in upstate New York, at Fayetteville Free Library (FFL). There, Director Sue Considine and transliteracy development director Lauren Britton have launched a Fab Lab for creation of physical products—and those can be as high-tech as what comes out of a 3-D MakerBot or as low-tech as the product and designs of a crochet group, which can be made into a book to inspire others. (For more on maker spaces, listen to the OCLC/LJ webinar, Made in a Library.)As many of us here at LJ gear up to attend the American Library Association conference in Anaheim, it seems an appropriate time to reflect on the future of libraries. To quote political muckraker Lincoln Steffens, “I have seen the future, and it works.” Unfortunately, Steffens was referring to the post–World War I Soviet Union, and we all know how that turned out. I feel a bit more confident, however, about the future I see.

It’s all-encompassing at Skokie Public Library in Illinois, which has a digital media lab for adults, not just teens or college students. It’s confirmed in LJ’s Patron Profiles (going online soon, in print p. 50–51), which reports that power e-users “aren’t choosing the web over coming to the library in person…they are choosing to do both.”
The message is the same all over: libraries are not just warehouses for books but places of creation and community. They’re not just information sources but maker spaces and social spaces. They’re places that “make us want to linger,” as MS&R architect Traci Lesneski put it at the DI at Denver Public Library last month. When Dan Meehan, HBM Architects, asked the roomful of librarians how many thought their libraries would have 25, 50, or 75 percent fewer print books in ten years, most hands shot up at 50 percent.
Librarians have already started planning for that change. Like Considine, they’ve begun repurposing their collection development dollars. “Lauren [Britton] came knocking at my door—she was a circulation clerk—with her idea [for a maker space] at a time we were looking at our budget,” says Considine, “examining what we do, what we should not do…. We want to help the community create content, not merely consume it…to provide access [to tools to achieve] their hopes, dreams, aspirations…. Librarians do that every day already.”
The particulars may vary, but the thinking is the same. Find out what your users want and “what they don’t even know they need,” said Louise Schaper at the DI, channeling Steve Jobs. (Schaper is project lead on LJ’s New Landmark Libraries; the latest round of winners, academic buildings, will be revealed in July.)
Despite all the talk of downsizing collections, libraries aren’t abandoning the book brand, or the collection. Joseph Sanchez (instructional designer at Auraria Library at the University of Colorado, Denver; a panelist at both the DI and the OCLC/LJ webinar; and a 2011 LJ Mover & Shaker) has helped lead development of the ebook purchase (not license) model at Douglas County Libraries, CO (see “Momentum Builds for DCL’s Ebook Model,”). His vision goes much further, with a collection development policy that would add the audio, video, ­ebooks, and “physibles” (digital objects that can become physical) that the library user creates to the library’s holdings. It dovetails with Britton’s idea at FFL. “In a read/write culture,” she says, “[library users] write their own book and make two copies: one to take home, one to be cataloged.”
In Sanchez’s plan, library users/creators donate one copy to the library of origin to be cataloged and circulated. They can sell the digital file or product to other libraries at fair market value. “Here’s thousands of libraries willing to distribute your creation if you agree to sell, not license it,” says Sanchez.
With minds like these in the library field, it’s no wonder the future looks like it really does work.

Monday, May 28, 2012

Proposed library at People’s Park books new row


Mysore, May 27 2012, DHNS:

Greens resent MCC’s move to allow development
After people’s protest against revision in water cess, another stir is showing all signs of gaining momentum here.

This time it’s for green cause, with environmentalists taking up the cudgel against the libraries department. The department has plans to build a library at People’s Park opposite KSRTSC sub-urban bus stand in the city.

In a joint protest on Sunday, members of Mysore Grahakara Parishat (MGP), Mysore Youth Forum and Parisara Samrakshana Samithi planted 10 saplings in a place away from the prohibited zone in the park. Though the issue is not new with MCC and environmentalists locked over the issue from the past 15 years, it’s a row in the making in the recent days.

The agitators alleged that Library Authority set up barriers overnight, around the proposed site and erected a signboard prohibiting trespassers. The high court has ordered to maintain status quo.

Further strange is that the Mayor sending a letter to the Police Commissioner on Saturday evening, requesting severe action against the protesters. The mayor was fretted about environmentalists planting saplings in the protected area. MCC does not take any action against violators of building bylaws or those who encroach public property, but it is quick to take against law abiders, the protesters alleged.

They further alleged that, MCC has failed to initiate against various encroachers of People's Park, while the city corporation itself is on the wrong side for dumping pavement debris in the park. It appears that MCC has a master plan to destroy People's Park, so that this valuable real estate can be sold for commercial activities, starting from the library.

People should urge their representatives to take back the land given to the library by MCC, remove all encroachments, take back the land given for tennis courts (we have learnt that the present lease of the courts has expired), and maintain this very precious lung space of Mysore.

The tree guards were provided by Raghulal and Co. Senior citizens of Mysore H R Bapu Satyanarayana, Dr K A Kushalapa, Dr B N Jayaram, B R Pai, Andal Siddharthacharry, Prof M. Umapathy and CAVA artists, Shoaib and his colleagues took part in the protest.

Wednesday, May 23, 2012

No young takers for this niche library in South Delhi


Bustling with activity and cultural programmes specific to Bengal and Bengalis, Chittaranjan Park in South Delhi has for long been considered a ‘mini Kolkata’.

It also has the Kali Mandir Society often referred to by the locals as Kali Bari. Built on a small hill, this is a primarily a temple complex but also houses the Community Cultural Center. The complex started with a Shiv temple, which still stands within the complex but now the larger shrines are dedicated to Kali and Radha-Krishna. Over the years it has remained an important centre of convergence for the local community during Durga Puja festivities.

Renowned for their love of reading and academia, the Bengalis as a community pride themselves on their love for literature and poetry. But the little library, named after Ramkrishna Paramhansa, which nestles in the premises of the temple complex does not boast of young readership nor has been successful in promoting love for literature or literary texts amongst the young Bengalis. Run by Purnima Das who is assisted by Shivnath Chakravarty, a specially abled person, the library subscribes to all possible major newspapers including renowned Bengali ones like the Anandabazar Patrika, Bortomaan, Proti Din, Aajkaal and even Statesman’s Bengali edition. Not only that, the library also keeps magazines like Khela, Desh, Phire Dekha, Shaptahik Bortoman. Even rare editions of works by Kalidasa are available for those interested. But unfortunately not may people are interested.

This air-conditioned library, which started in 1985, manages to draw only senior citizens. “We don’t get too many readers as this library is part of the mandir. Besides, nobody reads Bengali books now,” rues Purnima. “This library has not been successful in promoting Bengali literature. The fact is, children don’t come here to read at all. They all study in public schools and do not have any Bengali subject. So, we only have one section for children’s reading. The senior citizens on the other hand, come here during their leisure time, which is normally evenings. They enjoy browsing through so many different newspapers.”

Of its total collection of about 25,000 books, about 80 per cent is Bengali fiction. Among others, it also keeps books by Sunil Ganguly, Buddhadeb Ghosh and many others. The library started out keeping only religious books and that remains its USP. “We get maximum readers for our religious collection. We have books on Ramakrishna Pramahansa, Ma Sharada, the Bhagavad Gita, books on Hinduism, the Upanishads and on the Vedas,” shares Purnima. Though the library also has books on literary criticism, drama by Utpal Dutt and contemporary Bengali poets, it is not adding to its collection at the moment.

With reading habits going down, it is no surprise that the Ramakrishna library too has suffered in its wake. Despite its very low rates - even at Rs 50 as annual security for lifetime members and the annual membership for Rs 100, there are hardly any takers.